आबकारी आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल! वर्षों से रिक्त पद, लंबित विभागीय परीक्षा और कमजोर होता अमला… आखिर व्यवस्था सुधारने में रुचि क्यों नहीं?

भुवन तोषनीवाल
(विचार एक प्रयास)

मध्यप्रदेश में जहरीली शराब, अवैध मदिरा निर्माण और तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर बड़ी घटना के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कर विभाग अपनी सक्रियता का संदेश तो दे देता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आबकारी विभाग अपनी ही व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए क्या कर रहा है?

वर्तमान में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में आबकारी उपनिरीक्षकों के 531 स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगभग 260 उपनिरीक्षक ही पदस्थ बताए जा रहे हैं। आगामी पदोन्नति के बाद लगभग 40 से 45 पद और रिक्त होने की संभावना है। यानी जिस अमले के भरोसे पूरे प्रदेश में अवैध शराब पर निगरानी रखनी है, वही लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा है!

हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2023 में विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई, आवेदन भी भरवाए गए, लेकिन तीन वर्ष बीतने को हैं और परीक्षा आज तक आयोजित नहीं हो सकी। यदि यह परीक्षा आयोजित होती है तो विभाग को पहले से प्रशिक्षित लगभग 69 आबकारी उपनिरीक्षक मिल सकते हैं। दूसरी ओर 279 आबकारी आरक्षकों को मुख्य आरक्षक पद पर पदोन्नत किए जाने से आरक्षक स्तर पर भी रिक्तियां बढ़ी हैं।

अब सवाल सीधे आबकारी आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उठता है!

आखिर क्या कारण है कि वर्षों से लंबित विभागीय परीक्षा और रिक्त पदों की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही? क्या आबकारी आयुक्त ने शासन के समक्ष अमले की कमी और उससे उत्पन्न चुनौतियों को प्रभावी ढंग से रखा है? यदि रखा है तो अब तक समाधान क्यों नहीं निकला? और यदि नहीं रखा, तो इस प्रशासनिक उदासीनता की जवाबदेही किसकी होगी?

यह भी समझ से परे है कि जिस विभाग के पास पर्याप्त निगरानी अमला ही नहीं है, उससे अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा आखिर किस आधार पर की जा रही है?

आबकारी आयुक्त का दायित्व केवल अधीनस्थ अधिकारियों से जवाब मांगना नहीं, बल्कि विभागीय व्यवस्था को मजबूत करना भी है। आखिर कब तक हर घटना के बाद मैदानी अधिकारियों पर कार्रवाई कर व्यवस्था की मूल कमजोरियों को नजरअंदाज किया जाता रहेगा?

सवाल किसी अधिकारी को बचाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का है। मैदानी स्तर की लापरवाही पर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन वर्षों से रिक्त पदों, लंबित परीक्षाओं और कमजोर निगरानी तंत्र की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

क्योंकि जब निगरानी करने वाले ही पर्याप्त नहीं होंगे, तो निगरानी प्रभावी कैसे होगी?

आबकारी आयुक्त महोदय, अब आवश्यकता सिर्फ कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसे ठोस निर्णयों की है जिनसे विभाग की व्यवस्था सुधरे। वरना हर घटना के बाद अधिकारी बदलते रहेंगे, लेकिन हालात नहीं!